रायपुर। धान खरीदी शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों, प्रशासनिक सुधारों और आवास योजनाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं—
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दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी: खरीफ व रबी विपणन मौसम में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, सरसों और मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी।
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शासकीय विभागों में बड़ा बदलाव: सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक व सांख्यिकी विभाग में विलय करने का निर्णय। इसका उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।
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धान खरीदी हेतु वित्तीय मंजूरी: धान उपार्जन के लिए पहले से स्वीकृत 15 हजार करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति को वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधित किया गया। साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ की अतिरिक्त गारंटी स्वीकृत हुई।
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आवास योजनाओं में नए प्रावधान:
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ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के अविक्रित भवन 3 बार विज्ञापन के बाद अन्य आय वर्ग के नागरिकों को बेचे जा सकेंगे, लेकिन बिना अनुदान।
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एकल व्यक्ति, सरकारी-अर्धशासकीय या निजी संस्थाएं Bulk Purchase में कई आवास खरीद सकेंगी, पर उन्हें भी अनुदान नहीं मिलेगा।
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शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दीर्घकालीन संचालन: स्टेडियम को दीर्घकालीन लीज पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को देने की मंजूरी। इससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा और प्रदेश में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन बढ़ेगा।
