रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद–फरोख्त के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई जिलों में दरें 100% तक, जबकि कुछ क्षेत्रों में 800% तक बढ़ने से आम जनता, किसान, व्यापारी और राजनीतिक दलों में नाराजगी बढ़ गई है।
विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति पर संज्ञान लेते हुए कहा कि सरकार जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगी और आवश्यकता पड़ने पर गाइडलाइन में पुनर्विचार किया जाएगा।
सीएम साय ने बताया कि 2017 के बाद से दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जबकि नियमों के अनुसार हर वर्ष संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई दरों के कई सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन यदि इससे जनता को दिक्कत होती है तो सरकार समीक्षा कर राहत देने के विकल्पों पर विचार करेगी।
राज्यभर में जारी विरोध और राजनीतिक दबाव को देखते हुए आगामी दिनों में गाइडलाइन दरों में संशोधन की संभावना जताई जा रही है।
