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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम: मंत्रालय में 1 दिसंबर से अनिवार्य होगी आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली मुख्य सचिव की उपस्थिति में हुआ नए सिस्टम का लाइव डेमो




 रायपुर। पारदर्शिता, समयपालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता को मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार ने मंत्रालय के दोनों परिसरों—महानदी भवन और इन्द्रावती भवन—में कार्यरत सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की घोषणा की है।

सरकार ने बताया कि यह प्रणाली सरकारी कामकाज की पारदर्शिता बढ़ाएगी, समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हुआ लाइव डेमो

आज मंत्रालय में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील की उपस्थिति में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया। बैठक में फेसियल ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति पद्धति और दीवार पर लगाए गए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों का तकनीकी डेमो पेश किया गया।

अधिकारियों को यह समझाया गया कि नया सिस्टम किस प्रकार कर्मचारियों की एंट्री और एग्जिट को रीयल-टाइम में रिकॉर्ड करेगा और उपस्थिति से जुड़े सभी डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित होंगे।

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