Chhattisgarh Cabinet Meeting Decision : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA)
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान को राज्य में 01 दिसंबर 2025 से लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत—
घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
यह छूट 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी।
राज्य में 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर प्लांट लगाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से पूरे प्रदेश में 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर ₹15,000 की अतिरिक्त सब्सिडी।
2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी।
यह योजना सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और भविष्य में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में ले जाएगी।
छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन
कैबिनेट ने स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहित करने और JAM Portal में क्रय की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संशोधन किए।
क्रय प्रक्रिया सरल होगी
पारदर्शिता में वृद्धि होगी
प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
समय और संसाधनों की बचत होगी
