जीपीएम कृष्णा पाण्डेय
गौरेला पेंड्रा मरवाही / राज्य के समस्त जिलों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार तक अपनी बात पहुँचाती रही है लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा 24 अक्टूबर को घोषित आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।इसी क्रम में आज गौरेला पेंड्रा मरवाही के सामाजिक राठौर भवन में आंदोलन की रूपरेखा एवं जिम्मेदारियों को लेकर जिले के कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में समस्त कर्मचारियों ने सभी शिक्षकों को अपनी एकजुटता बनाये रखने की अपील की गई तथा घोषित आंदोलन में शत प्रतिशत शिक्षकों को सामूहिक अवकाश लेकर धरना स्थल पर शामिल होने हेतु कहा गया है।
जिले के कर्मचारी छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर 24 अक्टूबर 2024 को घोषित जिला मुख्यालय में आंदोलन के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहने की सूचना आवेदन पत्र भी बैठक के दौरान भरा है और समस्त कर्मचारियों को धरना रैली में शामिल होने की बात कही है इस बीच जिला पदाधिकारियों ने प्रमुखता से कहा है कि नकारात्मक व भ्रामक संदेशों पर कर्मचारियों को ध्यान नहीं देना है बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामूहिक लड़ाई आंदोलन में साथ देना है।इसके साथ पदाधिकारियों को आंदोलन की रूपरेखा बनाकर दायित्व वितरण किया गया।
*""कर्मचारियों को हड़ताल के लिए बाध्य क्यों होना पड़ता है?आखिर सरकार मोदी की गारंटी के तहत मांगें पूरी करने में विफल क्यों हो जाती है।""*
*छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपनी माँग में इन बातों को शामिल किया है।*
मोदी जी के गारंटी के तहत,सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूरकर,समस्त एल.बी.संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदाय किया जावे।समतुल्य वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान)में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुनांक पर वेतन निर्धारण किया जाये।पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करें एवं भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाये।माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमाँक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय आदेश किया जाये।साथ ही शिक्षक व कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 01 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाये तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर मंहगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ /सीजीएफ खाता में किया जाये।वहीं कर्मचारियों ने कहा है कि जिस प्रकार सरकार द्वारा किसानों के पूर्व के तीन वर्षों की बोनस राशि भुगतान किया गया ठीक उसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार को पूर्व के लंबित एरियर राशि को भी भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा। इन मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
बैठक में मुख्य रूप से जिला संचालक दिनेश कुमार राठौर,जिलासंचालक मुकेश कोरी,कार्यकारी जिलाध्यक्ष संजय नामदेव,पीयूष गुप्ता,सूरज सिंह बिसेन,स्मिता गोवर्धन,अनुपमा गुप्ता,अजय चौधरी,अमिताभ चटर्जी,ओमप्रकाश सोनवानी,बलराम तिवारी,प्रशांत शर्मा, यज्ञनारायण शर्मा,राजकुमार पटेल,कैलाश लदेर,भागीरथी कैवर्त, मोतीलाल राठौर, रामचंद्र राठौर,राजेश चौधरी,राजेलाल नासरी,भीखम साहू,अवध कश्यप,महेन्द्र मिश्रा,परमेश्वर भास्कर उपस्थित रहे।
